UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मेधानी छात्रों के प्रोत्साहन के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय का कहना है कि बीजेपी सरकार शिक्षा क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाने जा रही है। इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को स्कूटी दी जाएगी, जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
उच्च शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बीती सरकारों ने छात्रों को इस सुविधा से वंचित रखा है जिससे शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति नहीं आई। सभी कॉलेज, राज्य विवि, निजी विवि और सम्बद्ध सभी महाविद्यालय व स्ववित्तपोषित महाविद्यालय इस परिधि के अंतर्गत आते हैं।
400 करोड़ का बजट निर्धारित
इस योजना के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार का उद्देश्य छात्राओं का उच्च शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इससे छात्रों को अपने भविष्य को मूर्त रूप देने में मदद मिलेगी। यह विकसित प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
किसे मिलेगा लाभ ?
प्रत्येक शिक्षा संस्थान के 2025-26 में पास आउट ग्रेजुएशन छात्राओं में टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को लाभ मिलेगा।
जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम हो, रजिस्ट्रेशन शुल्क, वाहन बीमा सरकार वहन करेगी साथ में 5 लीटर पेट्रोल प्रदान किया जाएगा।
स्कूटी का क्रय GeM पोर्टल से होगा।
दिव्यांगजन, निराश्रित और शहीद परिवार की छात्राओं को भी दिया जाएगा और इनके लिए मेरिट मानक नहीं होगा।
18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी...
प्रत्येक महाविद्यालय, विवि में भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा में समावेशित किए जाने के लिए नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अंतर्गत शोधपीठ स्थापना हेतु अनुदान दिया जाएगा।
विश्विद्यालय स्तर पर एक करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
अनुदान फिक्स्ड डिपॉजिट होगा, ब्याज से शोधपीठ की कार्यप्रणाली संचालित होगी।
50 वर्ष पूर्ण कर चुके महाविद्यालय और 5 हजार से ऊपर के छात्र संख्या वाले महाविद्यालय इस अनुदान का लाभ ले सकेंगे।
बसंत महिला महाविद्यालय, राजफोर्ट वाराणसी में 'महिला छात्रावास' स्थापना हेतु प्रस्ताव- यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का संघठक महाविद्यालय है।
अब तक एक छात्रावास था, अब 248.30 लाख रुपए की लागत से 'त्वरित आर्थिक विकास योजना' अंतर्गत महिला छात्रावास का निर्माण होगा।
112 छात्राओं की संख्या हेतु निर्माण किया जाएगा।
'विंध्य एक्सप्रेस वे' (6 लेन, विस्तारीकरण 8 लेन) प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी।
जनपद प्रयागराज-भदोही-मिर्जापुर-सोनभद्र को जोड़ा जाएगा, 333 किलोमीटर का एक्सप्रेस-वे होगा, 36 महीने में निर्माण किया जाएगा। 18514 करोड़ रुपए की लागत, 4613 करोड़ रुपए से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।
प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेस-वे के समाप्ति से विंध्य एक्सप्रेस-वे की शुरुआत होगी, कुल लागत संभावित लगभग 26315 करोड़ रुपए।
विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक (ग्रीनफील्ड) 6 लेन, 8 लेन विस्तारीकरण को मंजूरी।
9039 करोड़ रुपए की परियोजना, 5628 करोड़ रुपए निर्माण हेतु, 1731 हेक्टेयर भूमि 3379 करोड़ रुपए क्रय हेतु।
गाजीपुर-मिर्जापुर-चंदौली जनपद 117 किलोमीटर सम्बद्ध होंगे।
'मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास' योजनांतर्गत वाराणसी में 500 की क्षमता के महिला छात्रावास निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी।
6000 स्क्वायर मीटर भूमि पर महिला छात्रावास को स्वीकृति।
झांसी, आगरा, मेरठ, गोरखपुर में पहले से सहमति दी जा चुकी है, आज वाराणसी हेतु प्रस्ताव को मंजूरी।
'आउटसोर्सिंग सेवा निगम' हेतु 20 करोड़ रुपए दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति, शून्य रेट ऑफ इंट्रेस्ट पर संचालन हेतु, 5 वर्ष बाद अदायगी शुरू की जाएगी, 10 वर्ष तक, 2 करोड़ रुपए वार्षिक हिसाब से।
राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों हेतु प्रस्ताव को मंजूरी।
220 बसें खरीदी जाएंगी, इसमें कुछ 50 सीटर इलेक्ट्रिक बस, कुछ 42 सीटर बसें होंगी।
400 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित।
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