PM Modi on Paper Leak: फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का होगा गठन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिया जवाब

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Rahul Gandhi on PM Modi: नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर गुरुवार को भी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है। इससे पहले बुधवार को भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसा की खबरें आई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अब देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुबह-सुबह गुरुवार को चुप्पी तोड़ते हुए पेपर लीक मुद्दे पर बयान जारी किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट किया और कहा कि सरकार इस मामले में संवेदनशील है। पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। देश का भविष्य हमारी प्राथमिकता है।

 पीएम मोदी ने कहा- ‘देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा’।

प्रधानमंत्री के बयान के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जवाब दिया और कहा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगें साफ हैं।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए।

छात्रों से माफी मांगे।

छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

 दूसरी ओर, सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने के संकेत दे दिए हैं। मंगलवार को केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार ने सोनम वांगचुक को भरोसा दिलाया कि एजुकेशन सिस्टम में जरूरी बदलाव लाने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।

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वहीं, सोनम ने अस्पताल से वीडियो जारी कर के कहा कि सरकार अगर छात्रों पर बल प्रयोग रोकने और मुकदमे वापस लेने का भरोसा दे तो वह अनशन खत्म कर सकते हैं। आक्रोशित छात्रों ने बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई है लेकिन सुरक्षा बलों ने गलत बल प्रयोग किया और छात्रों की पिटाई की। हमें सरकार से आश्वासन मिला है कि शिक्षा विभाग में जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

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