Delhi Govt on EV Emplement: राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब एक जुलाई से इलेक्ट्रिक वाहन की पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। सीएम गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। दिल्ली सरकार का प्रस्ताव है कि उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह नीति एक जुलाई 2026 से लागू होगी और मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को टैक्स में छूट, सब्सिडी और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
सरकार का दावा है कि, यह पॉलिसी बेहद कारगर साबित होगी और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। अगले चार सालों में करीब 15 हजार करोड़ रुपए का पूरा लाभ लोगों और ईवी सेक्टर को मिलेगा। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस से बातचीत के दौरान कहा कि हमारा उद्देश्य दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ परिवहन वाली राजधानी बनाना है। सरकार चाहती है कि, जनता ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं, जिससे ईंधन का खर्चा कम हो और प्रदषूण को खत्म किया जा सके।
आयोजित प्रेस वार्ता में सीएम ने कहा कि सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100 फीसद रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी। इससे ईवी की खरीद को बढ़ावा मिलेगा। यह लाभ चार पहिया वाहनों के लिए 30 लाख रुपए तक की एक्स शोरूम कीमत वाले वाहनों पर मिलेगा। इसके अलावा अगले चार सालों में 7 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा प्रत्यक्ष सरकारी निवेश किया जाएगा।
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ईवी को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं को मिलाकर लगभग 15,000 करोड़ रुपए का पूरा लाभ नागरिकों को दिया जाएगा। इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। यह प्रदूषण को कम करने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। इसके लिए बड़े स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है।
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